बिहार कैबिनेट ने कक्षा 1 से 10 तक के स्कूली छात्रों के लिए छात्रवृत्ति दोगुनी कर दी; मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में कुल 129 फैसले लिए गए।
दिवाली और छठ के त्योहारी सीजन से पहले एक बड़े तोहफे के रूप में, बिहार मंत्रिमंडल ने शुक्रवार (3 अक्टूबर, 2025) को अपने सरकारी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में 3% की वृद्धि को मंजूरी दे दी।
कैबिनेट सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने पटना में कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों को बताया, “कैबिनेट ने महंगाई भत्ते (डीए) को मौजूदा 55% से 3% बढ़ाकर 58% करने का निर्णय लिया है। यह 1 जुलाई, 2025 से देय होगा। बढ़ा हुआ डीए सरकारी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को देय होगा।”
उन्होंने आगे कहा कि इस कदम से राज्य के खजाने पर ₹917 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। श्री चौधरी ने कहा कि डीए बढ़ाने का यह फैसला केंद्र सरकार द्वारा 1 जुलाई, 2025 से अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए बढ़ाने के फैसले के मद्देनजर लिया गया है।
चुनाव के करीब
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में कुल 129 फैसले लिए गए। यह बैठक ऐसे समय में हुई जब राज्य में विधानसभा चुनावों की घोषणा में बस कुछ ही हफ्ते बाकी हैं ।
कैबिनेट ने बिहार में कक्षा 1 से 10 तक के स्कूली छात्रों के लिए छात्रवृत्ति राशि को भी दोगुना कर दिया है। कक्षा 1 से 4 के लिए यह राशि ₹600 से बढ़ाकर ₹1,200 कर दी गई है, कक्षा 5 से 6 के लिए यह राशि ₹1,200 से बढ़ाकर ₹2,400 कर दी गई है। कक्षा 7-8 के लिए यह राशि ₹1,800 से बढ़ाकर ₹3,600 कर दी गई है, और कक्षा 9-10 के लिए भी यह राशि ₹1,800 से बढ़ाकर ₹3,600 कर दी गई है।
श्री चौधरी ने कहा कि राज्य में ऐसे प्रशिक्षण संस्थानों की कमी को देखते हुए ‘बिहार फिल्म एवं नाटक संस्थान’ की स्थापना करने का भी निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य के प्रतिभाशाली छात्र अपने सपनों को साकार करने के लिए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (एनएसडी), नई दिल्ली या एफटीआईआई, पुणे पर निर्भर हैं।
उन्होंने कहा कि बैठक में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के तहत बांकीपुर बस स्टैंड परिसर की 3.24 एकड़ भूमि पर पांच सितारा होटल स्थापित करने के लिए सार्गा होटल प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता को लेटर ऑफ अवार्ड जारी करने के पर्यटन विभाग के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। उन्होंने कहा कि इससे राज्य में आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण आवास उपलब्ध हो सकेंगे।
बैठक में वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर गया जी मंदिर परिसर के एकीकृत विकास के लिए अहमदाबाद स्थित एचसीपी डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को नामांकन के आधार पर “प्रमुख सलाहकार” नियुक्त करने का भी निर्णय लिया गया।
मानदेय में वृद्धि
शहरी क्षेत्रों में टीकाकरण अभियान को मजबूत करने के लिए, मंत्रिमंडल ने संविदा सहायक नर्स मिडवाइफ (एएनएम) का मानदेय 11,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह करने का निर्णय लिया।
इसी प्रकार, मुख्यमंत्री बालक/बालिका छात्रवृत्ति योजना (छात्रवृत्ति योजना) के तहत सामान्य वर्ग (अल्पसंख्यक सहित) के लिए वार्षिक छात्रवृत्ति को 1,800 रुपये से बढ़ाकर 36,00 रुपये कर दिया गया है, श्री चौधरी ने कहा, इससे सरकारी खजाने पर 99.21 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा।